RNE, BIKANER,

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देशानुसार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित गिव अप अभियान के तहत अब तक प्रदेश के 17.63 लाख तथा जिले के 47 हजार से अधिक अपात्र व्यक्तियों ने स्वेच्छा से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ का परित्याग किया है।

जिला रसद अधिकारी श्री नरेश शर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल परिवारों के लिए स्वेच्छा से लाभ परित्याग का ‘गिव अप अभियान‘ चालू है। इसकी समय सीमा 30 अप्रेल 2025 बढ़ाई गई है। जिला रसद अधिकारी नरेश शर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल वेे लाभार्थी जो स्वयं सक्षम हैं, लेकिन फिर भी योजना का गलत लाभ उठा रहे हैं, ऐसे 280 व्यक्तियों के विरूद्ध नोटिस जारी किए जा चुके हैं। वहीं 30 अप्रेल 2025 के बाद भी योजना का लाभ ले रहे अपात्र व्यक्तियों के विरूद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी और राशि वसूलने का अभियान भी चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह अभियान 1 नवम्बर 2024 को शुरू हुआ था। तब से अब तक प्रदेश में 17.63लाख व्यक्तियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ परित्याग किया है। वहीं बीकानेर जिले में अब तक 47 हजार से अधिक व्यक्तियों ने योजना का लाभ स्वयं छोड़ दिया है।

कौन है योजना के लिए अपात्र

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की अधिसूचना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लिए निष्कासन की विभिन्न श्रेणियां निर्धारित हैं, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अपात्र हैं। इनमें आयकर दाता, सरकारी/अर्द्ध सरकारी कार्मिक एवं पेंशनर, एक लाख से अधिक वार्षिक आय वाले, निजी चार पहिया वाहनधारक, नगर निगम क्षेत्र में 1000 वर्गफीट, नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफीट तथा ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्गफीट से अधिक बड़ा पक्का आवासीय/व्यवसायिक परिसर धारक एवं निर्धारित सीमा से अधिक कृषि भूमि धारक परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के निष्कासन की श्रेणी में आते हैं और इस योजना हेतु अपात्र हैं। योजना के अपात्र व्यक्ति नाम हटाने हेतु आवेदन निकटतम उचित मूल्य दुकान या उपखंड अधिकारी कार्यालय अथवा जिला रसद कार्यालय, बीकानेर में दे सकता है।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस वर्ष 26 जनवरी को खाद्य सुरक्षा पोर्टल खोला गया। इससे आज तक राज्य के 20.80 लाख व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा गया है और बीकानेर जिले में इस योजना के लिए 23 हजार 199 परिवारों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिन्हें जांच के पश्चात योजना में शामिल कर दिए जाएंगे।